मिरा-भाईंदरच्या आरोग्यसेवेला ऐतिहासिक कलाटणी

मिरा-भाईंदर: मिरा-भाईंदर शहराची झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या लक्षात घेता, अपुऱ्या आरोग्यसुविधांमुळे अडचणींचा सामना करणाऱ्या नागरिकांसाठी एक दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. शहरातील आरक्षण क्रमांक ३०२ येथे मिरा-भाईंदरचे पहिले नगराध्यक्ष आणि पहिले आमदार स्वर्गीय गिल्बर्ट मेंडोसा यांच्या नावाने उभारण्यात येणाऱ्या ४०० खाटांच्या अत्याधुनिक सुपर स्पेशालिटी शासकीय रुग्णालयाच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री तथा धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रताप इंदिराबाई बाबुराव सरनाईक यांनी आज महानगरपालिका आयुक्त, नगरविकास विभागाचे संबंधित अधिकारी आणि विकासक यांच्यासोबत रुग्णालयासाठी आरक्षित जागेची पाहणी केली. या पाहणीनंतर मंत्री सरनाईक यांनी कठोर भूमिका घेत आढावा बैठक घेतली. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या कामाला वेग येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

 

मंत्री सरनाईक यांनी पालिका प्रशासनाला २८ जून २०२८ पर्यंत रुग्णालयाचे बांधकाम पूर्ण करून ते राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. निर्धारित मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यास मंत्रीपदाची पर्वा न करता स्वतः आंदोलनात उतरण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

 

या प्रकल्पांतर्गत सुमारे ३ लाख चौरस फुटांचे अत्याधुनिक बांधकाम प्रस्तावित आहे. तळघरासह १३ मजली इमारत उभारण्यात येणार असून, राज्य शासनाच्या माध्यमातून या प्रकल्पावर सुमारे ४०० ते ५०० कोटी रुपये खर्च होण्याची अपेक्षा आहे. सिव्हिल हॉस्पिटलच्या धर्तीवर या रुग्णालयात ३७५ नियमित खाटा असतील. यामध्ये महिलांसाठी २०० खाटा आणि सुपर स्पेशालिटी उपचारांसाठी १७५ खाटांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय कर्करोग आणि भाजलेल्या रुग्णांच्या उपचारांसाठी २५ विशेष खाटा राखीव असतील.

 

विशेष म्हणजे, २०० परिचारिकांच्या प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्याच इमारतीत डॉक्टर आणि परिचारिकांसाठी सुसज्ज निवासव्यवस्थाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

 

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना कन्स्ट्रक्शन टीडीआरच्या माध्यमातून या रुग्णालयाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. विकासकाने न्यायालयात धाव घेतल्यानंतरही तत्कालीन आयुक्त संजय काटकर यांच्या ठाम भूमिकेमुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत महानगरपालिकेची बाजू मजबूत राहिली. आयुक्त दिलीप ढोले यांच्या कार्यकाळात प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली, तर आयुक्त संजय काटकर यांच्या कार्यकाळात त्याला अंतिम मंजुरी मिळाली.

 

या प्रकल्पाच्या आराखड्यासाठी आणि सल्लागार सेवांसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून ६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. दिल्लीतील एका नामांकित कंपनीकडे या प्रकल्पाचे सल्लागार काम सोपवण्यात आले आहे. कायदेशीर प्रक्रिया आणि कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आल्यानंतर रुग्णालय राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यासाठी २८ जून २०२८ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.

 

मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्वतः घटनास्थळी भेट देऊन आरक्षण क्रमांक ३०२ वरील जागेची पाहणी केली. त्यानंतर महानगरपालिका आयुक्त, नगरविकास विभागाचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी, प्रमुख अभियंता आणि विकासक यांची उच्चस्तरीय बैठक घेऊन प्रकल्पाच्या कामकाजाचा आणि प्रत्येक टप्प्याच्या कालमर्यादेचा आढावा घेतला.

 

मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा इशारा

 

या प्रकल्पाबाबत बोलताना मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, “मिरा-भाईंदरची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. सामान्य नागरिकांना उपचारांसाठी इतर ठिकाणी जावे लागू नये, यासाठी या प्रकल्पाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. विकासकाला अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. आता कोणतीही दिरंगाई सहन केली जाणार नाही. निर्धारित मुदतीत हे रुग्णालय मिरा-भाईंदरच्या नागरिकांच्या सेवेत दाखल झाले नाही, तर मंत्रीपदाची पर्वा न करता मी स्वतः रस्त्यावर उतरून जनआंदोलन उभे करेन.”

 

ते पुढे म्हणाले की, महायुती सरकारच्या काळात प्रत्यक्षात साकार होणारे हे सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय मिरा-भाईंदरच्या आरोग्य क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. २०२८ मध्ये हे रुग्णालय पूर्णपणे नागरिकांच्या सेवेसाठी सज्ज होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

NV News – Such ka Sath | National Desk