विधान परिषद निवडणुकीतील भाजपसोबतचा संघर्ष, फडणवीसांचा शिस्तीबाबतचा इशारा आणि त्यानंतर INDIA आघाडीवर तीव्र हल्ला—सत्तेतील भागीदारी टिकवून ठेवतानाच शिंदे गटाला आपला राजकीय वाटाही वाढवायचा आहे का?

मुंबई( महाराष्ट्र )| नॅशनल डेस्क | XKN News Agency

महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुतीमध्ये भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना यांच्यातील राजकीय समीकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पाच जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत उमेदवारांवरून मित्रपक्षांमध्ये निर्माण झालेले मतभेद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आघाडीतील शिस्तीबाबत दिलेला इशारा आणि त्यानंतर दसरा मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेला तीव्र राजकीय हल्ला यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. निवडणुकीच्या मैदानात आपली स्वतंत्र राजकीय ताकद दाखवतानाच भाजपसोबतची सत्तासहभागाची भागीदारी टिकवून ठेवण्यावर शिंदे गटाचा भर आहे का?

 

19 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या हिंदुस्तान टाइम्सच्या वृत्तानुसार, महायुतीच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात जाऊन अन्य उमेदवारांना पाठिंबा देणाऱ्या नेत्यांबद्दल फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. अशा प्रकरणांकडे लक्ष देऊन आघाडीतील शिस्त कायम ठेवण्याची अपेक्षाही त्यांनी शिंदे यांच्याकडून व्यक्त केली होती. विधान परिषद निवडणुकीतील जागावाटप आणि उमेदवारांवरून भाजप व शिंदे यांच्या शिवसेनेतील मतभेद सार्वजनिक झाल्यानंतर हे वक्तव्य समोर आले.

 

या वादाचे एक प्रमुख केंद्र पुणे शिक्षक मतदारसंघ ठरले. भाजपने कौस्तुभ गावडे यांना उमेदवारी दिली, तर शिंदे यांच्या शिवसेनेने अपक्ष उमेदवार सचिन सानप यांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे महायुतीतील निवडणूक समन्वयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. दुसरीकडे, अमरावती शिक्षक मतदारसंघात शिवसेनेचे उमेदवार किरण सरनाईक यांच्याशी संबंधित घडामोडी, तसेच भाजपमधील काही नेत्यांनी घेतलेली वेगळी भूमिका आणि उमेदवारांमधील स्पर्धा यांमुळे आघाडीतील शिस्तीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. या घटनांवरून सत्तेत एकत्र असतानाही दोन्ही पक्षांचे निवडणुकीतील हितसंबंध वेगवेगळे असू शकतात, हे दिसून आले.

 

याच राजकीय पार्श्वभूमीवर 20 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याला संबोधित करताना शिंदे यांनी INDIA आघाडीला “दहा तोंडांचा रावण” असे संबोधले. उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करताना त्यांनी 2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर तत्कालीन अविभाजित शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासोबत सरकार स्थापन करण्याच्या निर्णयाला जनादेशाशी केलेली प्रतारणा असे म्हटले. शिंदे यांनी विरोधकांच्या निवडणूकविषयक भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाचा उल्लेख केला.

 

येथे राजकीय विश्लेषणाचा महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो. एका बाजूला विधान परिषद निवडणुकीत भाजप आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेमध्ये उमेदवारांवरून संघर्ष दिसत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला शिंदे यांचे सार्वजनिक भाषण विरोधकांविरोधातील भाजपच्या व्यापक राजकीय भूमिकेशी मिळतेजुळते असल्याचे दिसते. या दोन्ही घटनांचा एकत्रित विचार केल्यास, शिंदे गट आघाडीतील आपली स्वतंत्र ओळख कायम ठेवतानाच भाजप नेतृत्वासोबतच्या संबंधांमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

 

एक संभाव्य अर्थ असा असू शकतो की, शिंदे गटाची निवडणुकीतील स्पर्धा म्हणजे भाजपसोबतची युती तोडण्याची इच्छा असल्याचा पुरावा मानता येणार नाही. विधान परिषदेच्या जागांवर अधिक प्रभाव आणि राजकीय वाटा मिळवणे हे एक उद्दिष्ट असू शकते, तर राज्य सरकारमधील सत्तासहभाग टिकवून ठेवणे हे दुसरे. या दृष्टिकोनातून निवडणुकीच्या मैदानातील मतभेद आणि सार्वजनिक व्यासपीठावरून विरोधकांवर केलेली टीका या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी घडू शकतात. मात्र, यालाच शिंदे यांची जाहीर रणनीती किंवा भाजपसोबतचे संबंध सुधारल्याचा पुरावा मानण्यासाठी सध्या पुरेशी माहिती उपलब्ध नाही.

 

फडणवीस यांनी आपल्या वक्तव्यात महायुती एकजूट असल्याचे सांगितले होते आणि अधिकृत उमेदवारांविरोधात काम करणाऱ्या नेत्यांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला होता, हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या वादाकडे केवळ शिंदे आणि भाजप यांच्यातील वैयक्तिक संघर्ष म्हणून पाहणे अपुरे ठरेल. हा प्रश्न आघाडीतील उमेदवार निवड, जागावाटप, कार्यकर्त्यांची भूमिका आणि मित्रपक्षांमधील राजकीय प्रभाव यांच्याशीही संबंधित आहे.

 

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या खरा प्रश्न हा नाही की एकनाथ शिंदे भाजपसोबत आहेत की भाजपच्या विरोधात. प्रश्न असा आहे की, भाजपसोबतची सत्तासहभागाची भागीदारी कायम ठेवताना शिंदे गट आपल्या निवडणूकविषयक वाट्यासाठी आणि स्वतंत्र राजकीय ओळखीसाठी दबाव निर्माण करत आहे का? फडणवीस यांचा इशारा आघाडीत शिस्त प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे की मित्रपक्षांमधील वाढत्या स्पर्धेचे संकेत आहेत?

 

23 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीनंतर आणि 27 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या मतमोजणीनंतर दोन्ही पक्षांच्या भूमिकांवर लक्ष असेल. उमेदवारांवरील वाद कमी होऊन निवडणुकीनंतर समन्वय वाढल्यास आघाडीतील तणाव नियंत्रणात येत असल्याचे संकेत मिळू शकतात. याउलट, अधिकृत उमेदवारांविरोधातील पाठिंबा आणि परस्पर आरोप सुरूच राहिल्यास महायुतीमध्ये निवडणुकीतील वाटा आणि राजकीय प्रभाव यांवरून सुरू असलेली रस्सीखेच अद्याप संपलेली नाही, असे दिसू शकते.

 

सध्या शिंदे यांच्या भूमिकेतील बदलाकडे भाजपसोबतचे संबंध सुधारल्याचा ठोस पुरावा म्हणून पाहण्याऐवजी, आघाडीतील राजकीय तणाव आणि सार्वजनिक वक्तव्यांमध्ये संतुलन साधण्याचा संभाव्य प्रयत्न म्हणून पाहणे अधिक वस्तुनिष्ठ ठरेल. आगामी निवडणूक निकाल आणि त्यानंतर दोन्ही पक्षांकडून घेतले जाणारे निर्णय यांमधून या राजकीय समीकरणाची दिशा अधिक स्पष्ट होईल.