महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना ₹7,000 कोटींचा तोटा होणार? माध्यमांतील आणि विरोधकांकडून केल्या जाणाऱ्या दाव्यांची वस्तुस्थिती काय?

XKN News Agency / NV News|

महाराष्ट्र डेस्क

महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या इथेनॉल व्यवसायावर केंद्र सरकारच्या नव्या खरेदी धोरणाचा काय परिणाम होणार, हा प्रश्न सध्या चर्चेत आहे. काही माध्यमांतील वृत्तांमध्ये आणि विरोधकांकडून मांडल्या जाणाऱ्या दाव्यांमध्ये या धोरणामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांना सुमारे ₹7,000 कोटींचा तोटा होऊ शकतो, असे म्हटले जात आहे. मात्र, हा दावा नेमका कोणत्या आकडेवारीवर आधारित आहे? हा संभाव्य महसूल कमी होण्याचा अंदाज आहे की प्रत्यक्ष आर्थिक तोट्याची गणना? तसेच, राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना सारख्याच प्रमाणात नुकसान होणार आहे का? या प्रश्नांची उपलब्ध माहितीच्या आधारे पडताळणी करणे आवश्यक आहे.

केंद्राच्या नव्या खरेदी धोरणात नेमका बदल काय?

16 ऑक्टोबर 2026 रोजी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने तेल विपणन कंपन्यांच्या वतीने सुमारे 11 अब्ज लिटर इथेनॉल खरेदीसाठी निविदा जारी केली. प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांनुसार, 2026–27 च्या इथेनॉल पुरवठा वर्षासाठी जारी केलेल्या या निविदेत उसाचा रस, साखरेचा पाक आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या खरेदीसाठी बोली मागवण्यात आलेली नाही. दुसरीकडे, सी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला खरेदीसाठी पात्र ठेवण्यात आले आहे. ही व्यवस्था नोव्हेंबर 2026 पासून सुरू होणाऱ्या पुरवठा वर्षासाठी आहे.

या बदलामुळे इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा रस आणि बी-हेवी मोलॅसिस वापरणाऱ्या कारखान्यांच्या व्यावसायिक नियोजनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्याचा परिणाम किती मोठा असेल, हे ठरवण्यासाठी प्रत्येक कारखान्याचे उत्पादन, कच्च्या मालाचा वापर आणि पर्यायी विक्रीच्या संधी यांचा विचार करावा लागेल.

₹7,000 कोटींच्या आकड्याचा आधार काय?

हिंदुस्तान टाइम्सच्या 21 ऑक्टोबरच्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या आकडेवारीत राज्यातील साखर कारखान्यांची स्थापित इथेनॉल उत्पादन क्षमता सुमारे 375 कोटी लिटर असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्याच वृत्तात 2025–26 च्या हंगामात सुमारे 125 कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा झाल्याचा उल्लेख आहे.

या पुरवठ्याला सरासरी ₹60 प्रति लिटर विक्री दर लावल्यास सुमारे ₹7,500 कोटींचा महसूल होतो. याच पार्श्वभूमीवर नव्या धोरणामुळे ₹7,000 कोटींपेक्षा अधिक महसुलावर परिणाम होण्याचा अंदाज उद्योग क्षेत्रातील एका तज्ज्ञाने व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे.

मात्र, येथे एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मागील हंगामात झालेल्या इथेनॉल विक्रीतून मिळालेला महसूल आणि नव्या धोरणामुळे भविष्यात प्रत्यक्ष होणारे आर्थिक नुकसान या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. मागील हंगामातील एकूण महसूल हा संपूर्णपणे संभाव्य नुकसानीच्या बरोबरीचा मानता येत नाही. त्याचप्रमाणे, राज्यातील सर्व कारखान्यांना समान प्रमाणात नुकसान होईल, असेही उपलब्ध आकडेवारीवरून आपोआप सिद्ध होत नाही.

XKN Newsचा प्रश्न : दावा सिद्ध करणारी कारखानानिहाय आकडेवारी कुठे आहे?

₹7,000 कोटींच्या संभाव्य नुकसानीचा दावा तपासण्यासाठी काही मूलभूत माहिती आवश्यक आहे. राज्यातील किती कारखाने उसाचा रस, साखरेचा पाक किंवा बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल तयार करतात? या कारखान्यांनी मागील हंगामात प्रत्यक्ष किती उत्पादन केले? नव्या निविदेत त्यांच्यासाठी पात्र खरेदीचे प्रमाण किती कमी झाले? उर्वरित उत्पादनाची विक्री अन्य मार्गांनी करता येईल का? आणि या सर्व बाबींचा उत्पादन खर्च व निव्वळ नफ्यावर नेमका किती परिणाम होणार आहे?

या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय ₹7,000 कोटींचा आकडा प्रत्यक्ष आर्थिक तोटा म्हणून स्वीकारणे योग्य ठरणार नाही. उपलब्ध माहितीतून हा उद्योग क्षेत्रातील अंदाज असल्याचे दिसते; मात्र, त्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी करण्यासाठी कारखानानिहाय आर्थिक आकडेवारी आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारच्या निर्णयामागील भूमिका काय?

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामागे देशांतर्गत साखरेची उपलब्धता कायम ठेवणे आणि साखरेच्या किमतींवरील दबाव कमी करणे हा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, 2025–26 च्या हंगामातील साखर उत्पादन सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा कमी राहण्याची शक्यता होती. प्रतिकूल हवामान, पिकांवरील रोग आणि पाणी साचण्याच्या समस्यांचाही संभाव्य उत्पादनघटीच्या कारणांमध्ये समावेश करण्यात आला होता.

उसाचा रस आणि बी-हेवी मोलॅसिस इथेनॉल निर्मितीऐवजी साखर उत्पादनासाठी वापरल्यास बाजारात साखरेची उपलब्धता वाढू शकते. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या धोरणामागे साखरेचा पुरवठा आणि किमती यांचा विचार असू शकतो. मात्र, या उद्देशाची पूर्तता करताना इथेनॉल प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या कारखान्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावर किती परिणाम होईल, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे.

उद्योग क्षेत्रातही वेगवेगळे दृष्टिकोन

इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने चालू पुरवठा वर्षात देशांतर्गत साखरेच्या उपलब्धतेला प्राधान्य देण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. त्याचवेळी, भविष्यातील वर्षांमध्ये विशेष इथेनॉल प्रकल्पांना दिल्या जाणाऱ्या खरेदी प्राधान्याचा फेरविचार करण्याची मागणीही केली आहे.

दुसरीकडे, महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांशी संबंधित प्रतिनिधींनी इथेनॉल प्रकल्पांचा कमी वापर, गुंतवणुकीची परतफेड आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊस बिल देण्याच्या क्षमतेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी इथेनॉलमधून मिळणारे उत्पन्न कमी झाल्यास कारखान्यांच्या रोख प्रवाहावर आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या देयकांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी इथेनॉल उत्पादन प्रकल्पांमध्ये ₹35,000 कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक केल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. या गुंतवणुकीवरील परतावा आणि संभाव्य आर्थिक परिणाम समजून घेण्यासाठी संबंधित कारखान्यांची प्रत्यक्ष आर्थिक स्थिती तपासावी लागेल.

साखर कारखाने आणि शेतकऱ्यांवर किती परिणाम होणार?

इथेनॉल विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न कमी झाल्यास काही कारखान्यांच्या रोख प्रवाहावर दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचा परिणाम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या देयकांवर होईल का, हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मात्र, असा परिणाम प्रत्यक्षात झाला आहे किंवा सर्व कारखान्यांमध्ये होणारच आहे, असे सांगण्यासाठी कारखानानिहाय थकबाकी, कर्ज, उत्पादन खर्च आणि उपलब्ध निधीची माहिती आवश्यक आहे.

सी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलची खरेदी, त्याचे दर आणि पर्यायी बाजारपेठेतील विक्री यांचाही अंतिम परिणामावर प्रभाव पडू शकतो. त्यामुळे केवळ एका एकत्रित आकड्यावरून संपूर्ण राज्यातील साखर उद्योगाच्या आर्थिक स्थितीचा निष्कर्ष काढता येणार नाही.

निष्कर्ष : ₹7,000 कोटींचा दावा पडताळणीच्या प्रतीक्षेत

महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या इथेनॉल व्यवसायावर केंद्राच्या नव्या खरेदी धोरणाचा परिणाम होण्याची शक्यता हा गंभीर आर्थिक आणि धोरणात्मक मुद्दा आहे. मात्र, माध्यमांतील वृत्तांमध्ये किंवा विरोधकांकडून मांडल्या जाणाऱ्या ₹7,000 कोटींच्या संभाव्य नुकसानीच्या दाव्याला अधिकृत आणि कारखानानिहाय आकडेवारीचा आधार आहे का, याची पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

XKN News या रकमेबाबत स्वतःहून कोणताही दावा करत नाही. आमचा प्रश्न इतकाच आहे की, हा आकडा प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसानीचे प्रतिनिधित्व करतो की संभाव्य महसूलघटीचा अंदाज आहे? राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना याचा परिणाम होणार असल्याचे सांगितले जात असेल, तर त्यामागील पुरावे आणि गणनेची पद्धत सार्वजनिक व्हायला नको का?

अधिकृत निविदा, कच्च्या मालानुसार इथेनॉल उत्पादन, कारखानानिहाय विक्री, खर्च आणि आर्थिक विवरणपत्रे यांची पडताळणी झाल्यानंतरच या दाव्याची व्याप्ती आणि अचूकता स्पष्ट होऊ शकेल. तोपर्यंत ₹7,000 कोटींचा आकडा सिद्ध झालेला अंतिम तोटा म्हणून नव्हे, तर पडताळणी आवश्यक असलेला दावा म्हणूनच पाहणे अधिक वस्तुनिष्ठ ठरेल.