मुंबई, 22 ऑक्टोबर 2026 | XKN News Agency/NV News | महाराष्ट्र डेस्क

महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025 अंतर्गत ₹61.03 कोटींच्या निधीला मंजुरी दिल्याचे वृत्त आहे. या निधीचा वापर इलेक्ट्रिक प्रवासी वाहनांना दिलेल्या टोल सवलतीची भरपाई, अवजड इलेक्ट्रिक मालवाहू वाहनांना प्रोत्साहन आणि वाहन उत्पादकांकडून प्राप्त झालेल्या प्रोत्साहन अनुदानाच्या दाव्यांसाठी केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाला आर्थिक पाठबळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.

 

महाराष्ट्र सरकारचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025 हे 2030 पर्यंत राज्यातील नव्या वाहन नोंदणीमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा 30 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. या व्यापक धोरणांतर्गत वाहन खरेदीसाठी प्रोत्साहन, टोल सवलती आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना देणाऱ्या विविध उपाययोजनांचा समावेश आहे. 

 

निधीचे तीन प्रमुख भाग

 

फ्री प्रेस जर्नलच्या 21 ऑक्टोबर 2026 रोजीच्या वृत्तानुसार, परिवहन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 22 सप्टेंबर 2026 रोजी झालेल्या समितीच्या बैठकीत निधीवाटपाबाबत निर्णय घेण्यात आले. त्यानंतर राज्य सरकारने या तरतुदींना मंजुरी दिल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

 

1. टोल सवलतीच्या भरपाईसाठी ₹11.08 कोटी

 

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतू येथे इलेक्ट्रिक प्रवासी वाहनांना देण्यात आलेल्या टोल सवलतीची भरपाई करण्यासाठी ₹11.08 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (MSRDC) ₹8.48 कोटी आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (MMRDA) ₹2.59 कोटी देण्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

 

या निधीचा उद्देश संबंधित यंत्रणांना टोल सवलतीमुळे झालेल्या महसुलातील तुटीची भरपाई करणे हा आहे. त्यामुळे पात्र इलेक्ट्रिक वाहनधारकांसाठी संबंधित मार्गांवरील टोल सवलत सुरू ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

 

2. अवजड इलेक्ट्रिक मालवाहू वाहनांसाठी ₹5 कोटी

 

N2 आणि N3 श्रेणीतील अवजड इलेक्ट्रिक मालवाहू वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी IPL Tech Electric Private Limited या कंपनीसाठी ₹5 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

मालवाहतुकीमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढल्यास डिझेलवरील अवलंबित्व आणि वाहतुकीशी संबंधित प्रदूषण कमी करण्याच्या प्रयत्नांना मदत होऊ शकते. मात्र, या क्षेत्रात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढण्याचा वेग वाहनांची किंमत, चार्जिंग सुविधा, प्रवासाचे अंतर आणि व्यावसायिक वापराच्या गरजांवरही अवलंबून असेल.

 

3. वाहन उत्पादकांच्या दाव्यांसाठी ₹44.95 कोटी

 

एकूण मंजूर निधीतील सर्वाधिक ₹44.95 कोटी वाहन उत्पादकांकडून महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हेईकल इन्सेंटिव्ह पोर्टलद्वारे सादर करण्यात आलेल्या दाव्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. वृत्तानुसार, ही रक्कम ICICI बँकेत उघडण्यात आलेल्या स्वतंत्र खात्यामार्फत वितरित केली जाणार आहे.

 

या निधीचा प्रत्यक्ष लाभ कोणत्या कंपन्यांना आणि किती प्रमाणात मिळेल, हे पात्र दावे, त्यांची पडताळणी आणि अंतिम वितरणाच्या तपशीलांवर अवलंबून असेल. त्यामुळे विशिष्ट वाहन उत्पादकांना किती रक्कम मिळणार, याबाबत स्वतंत्र अधिकृत माहिती उपलब्ध झाल्यानंतरच स्पष्ट चित्र समोर येईल.

 

सामान्य वाहनधारकांना काय फायदा होऊ शकतो?

 

या निर्णयाचा संभाव्य परिणाम तीन स्तरांवर दिसू शकतो. पहिला म्हणजे, टोल सवलतीची भरपाई झाल्यामुळे पात्र इलेक्ट्रिक प्रवासी वाहनधारकांना संबंधित मार्गांवर सवलतीचा लाभ सुरू ठेवता येऊ शकतो. दुसरा म्हणजे, वाहन उत्पादकांच्या पात्र दाव्यांची रक्कम वितरित झाल्यास धोरणांतर्गत प्रोत्साहन योजनेची अंमलबजावणी पुढे जाऊ शकते. तिसरा म्हणजे, अवजड इलेक्ट्रिक मालवाहू वाहनांसाठी आर्थिक प्रोत्साहन मिळाल्याने मालवाहतूक क्षेत्रात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यास मदत होऊ शकते.

 

मात्र, या मंजुरीमुळे प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहनाची किंमत तातडीने कमी होईल किंवा प्रत्येक ग्राहकाला नव्याने अनुदान मिळेल, असे गृहीत धरता येणार नाही. ग्राहकांना मिळणारा प्रत्यक्ष लाभ संबंधित वाहनाची पात्रता, लागू प्रोत्साहन नियम आणि मंजूर दाव्यांच्या वितरणावर अवलंबून असेल.

 

2030 च्या उद्दिष्टासाठी पुढचे आव्हान

 

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025 मध्ये 2030 पर्यंत नव्या वाहन नोंदणीमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा 30 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या दिशेने आर्थिक प्रोत्साहन महत्त्वाचे असले, तरी चार्जिंग केंद्रांचे जाळे, वाहनांची परवडणारी किंमत, बॅटरीची कार्यक्षमता, दुरुस्ती सुविधा आणि ग्राहकांचा विश्वास या बाबीही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. 

 

₹61.03 कोटींची मंजुरी ही इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाच्या अंमलबजावणीतील एक महत्त्वाची बाब आहे. मात्र, या निधीमुळे प्रत्यक्ष किती वाहनधारकांना लाभ मिळाला, किती दावे निकाली निघाले, टोल सवलतीचा वापर किती वाढला आणि अवजड इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीत काय बदल झाला, याचे मूल्यमापन आवश्यक ठरेल.

 

एकूणच, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी निधी उपलब्ध होणार असला, तरी या धोरणाचे यश केवळ मंजूर रकमेवर नव्हे, तर निधीचे प्रत्यक्ष वितरण, ग्राहकांना मिळणारा लाभ आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरातील मोजता येण्याजोग्या वाढीवर ठरणार आहे.